निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा बन्द नहुने व्यवस्था बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले कर विवादका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेत कठिन हुने भन्दै सरकारलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘इन्टरनेट बन्द भएमा नागरिकको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने भएकाले आयोग सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ’ आयोगको निर्णयवारे सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘इन्टरनेट सेवा बन्द भएमा निर्वाचन सञ्चालनको काममा समेत गम्भिर असर पर्नसक्ने भएकाले त्यो अवस्था अवस्था नआउने अवस्था निर्माण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।’
इन्टरनेट सेवाका लागि सेवा प्रदायकहरुले विदेशमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । रकम भुक्तानी रोकिएको दावीसहित सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
