स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाबेला निर्वाचनका सम्वन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु नदिन निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले विहीबार नियमित पत्रकार भेटघाट मार्फत् सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
“राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट निर्वाचनका विषयमा संशय हुनेखालका अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सवैलाई आयोग आग्रह गर्दछ” पत्रकार भेटघाटपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये आजसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार दैनिक सरदर ८ लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ ।
सोहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४६७ रहेको उनले जानकारी दिए ।
जसमध्ये पुरुष ११ हजार ६९४, महिला ८ हजार ४८२ र अन्य २९१ जना रहेको उनले बताए । सो निवेदनउपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्वन्धी निर्णय गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ–बुलेटिन’ प्रकाशन शुरु गरेको बताएको छ ।
बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । सोहीअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका विषयलाई आयोगले नोटिस गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सबैमा आग्रह गरे ।
निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा बैशाख २ गते गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । प्रशिक्षणपछि सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्तिपत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
यसअघि आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रम विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै चैत २९ गते प्रदेश १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि आयोगले सम्पन्न गरेको छ ।
