काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, चीन, भारतलगायतका देशबीच क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले हिमनदीको अनुगमन, मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी हुन्।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले हिमालय क्षेत्रलाई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गरिन्।
नेपालमा हालै भएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। जलवायु जोखिमको सामना गर्न कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक स्रोत, प्रविधि र सहयोग उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाइ थियो।
भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना तथा सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान हुनुपर्ने बताइन्। शक्ति र प्रभावका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध निर्देशित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनका अनुसार समकालीन विश्वका साझा चुनौती समाधान गर्न कुनै एक देशको प्रयास पर्याप्त हुँदैन। संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धतामार्फत मात्रै विश्वशान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
सम्बोधनका क्रममा उनले गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई मानव कल्याण र विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयतामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले साझा चुनौतीको सामना गर्न दुई देशसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहकार्यका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने विषयमा विचारविमर्श गर्दै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।
