काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश–मानसरोवर यात्राप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपालको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको तथ्य पुनः दोहोर्याइएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट र अडिग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालले लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा आफ्नो सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटन जस्ता गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको उल्लेख छ । नेपाल–भारतबीचको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाइएको छ ।
सरकारले यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति दोहोर्याउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
