पाँच जनाको इजलासमा तीन न्यायाधीशले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राखेका थिए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को अभ्यासविपरीत बहुमतले निर्णय गरी २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन्।
पाँच जनाको इजलासमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए ।
