नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागको आयोजना र अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालको सहकार्यमा ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ माथि सरोकारवालासँग समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँगको सुझावसहित निर्माण गर्ने विगतको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली ल्याएको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले निर्माणका क्रममा रहेका कतिपय ऐनले हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्यसलाई छलेर सरकारले विवादित प्रसारणसम्बन्धी नियमावली ल्याएको जसले गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानले केही अस्पष्टता गरेको भन्दै त्यसलाई निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पारिने बताए । उनले यो नियमावली संसदको विधायन समितिमा छलफल गरि मन्त्रिपरिषदबाट जारी गरिएको भन्दै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियत नरहेको बताए ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले यो नियमावली कहाँबाट ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे । नियमावलीमा प्राविधिक समस्याहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने धारणा अध्यक्ष बस्नेतको छ ।
यसैगरी नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफूहरू प्रेससम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले सरकारले एक पछि अर्को गर्दै प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गरी सरोकारवालासँग छलफलबिना नियमावली ल्याएको बताए । उनले हाल जारि गरिएको नियमावलीले इन्टरनेटका माध्यममलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । त्यस्तै महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले संशोधित नियमावलीका गलत प्रावधानलाई सरकारले सच्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागका संयोजक रमेश खतिवडाले डिजिटल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्या बारेमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताए ।
कार्यक्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र अनलाइन टिभीको परिभाषा गलत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा रातोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक अरुण बराल, अनलाइन पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, मिडिया एक्सन नेपाललका लक्ष्मणदत्त पन्त, भरत पोख्रेल, गोविन्द धिताल, बिक्रम श्रेष्ठ लगायतका सहभागीले नियमावली सच्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
