नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको नियुक्ती खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन माथि थप मिसिल कागज झिकाउने आदेश भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजलासबाट सो आदेश भएको हो । उक्त निवेदन माथि थप अध्य्यन गर्नु पर्ने कारण देखाउदै मंगलबार कागजात झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
उक्त आदेशमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय, कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हितेन्द्रदेव शाक्यबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।
