काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति १६.१ प्रतिशत र वित्तिय १४.५१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ ।

आयोजनाको कूल कार्यको १६.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । गत आव ०७७/७८ मा रु आठ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन वार्षिक वित्तीय प्रगति ९७.३४ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा अघि बढेको उक्त आयोजनाको महत्वपूर्ण संरचनाको रुपमा रहेका दुवै सुरुङ ठेक्कापछिको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

आयोजनाको डिजाइन तथा कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तथा स्थानीय विषयविज्ञ छनोट गरी सर्भेलगायतका कार्य सुचारु गरिएको छ ।

यस्तो बन्दै छ काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुत मार्ग

हाल उक्त परामर्शदाताबाट टोली प्रमुख, आयोजना समन्वयकर्ता, सुरुङ इञ्जिनीयर्स, सडक इञ्जिनीयर्स, पुल इञ्जिनीयर्स, वरिष्ठ भूगर्भ शास्त्रीले कार्य प्रारम्भ भइसकेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ।

हालसम्म ९१.५ % जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको छ भने खोकना–बुङमति ईलाकामा रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उप–समिति गठन गरी आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको छ ।

यस्तो बन्दै छ काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुत मार्ग

आयोजनास्थलमा १४ वटा बेलिबृज जडान गर्ने योजनाअनुसार आठवटा बेलिबृज जडान गरिएको तथा पुल तथा सुरुङ निर्माण गर्न आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको पाँच ठाउँमा आधारभूत प्रयोगशाला उपकरण जडान गरी गुणस्तर परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको परामर्शमा नवीन उपकरणसहितको प्रयोगशाला थपको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा हालसम्म ९१.५ प्रतिशत जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । खोकना-बुङ्मतीमा जग्गा विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समन्वय उपसमिति गठन भई समन्वयका लागि पहल भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो बन्दै छ काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुत मार्ग

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ–तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको आब ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा प्रगति विवरण ।

रुख कटान तथा व्यवस्थापनको काम शतप्रतिशत पूरा भई वृक्षरोपण पनि असार मसान्तसम्म दुई लाख ४९ हजार १६६ वटा भएको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन स्वीकृति भई कार्य प्रारम्भ गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।