नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका नेताहरुले आफूहरुमाथि कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले पार्टीले कारबाही गरी नसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन सोमबार आदेश गरेको हो ।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले गत बिहीबार सम्भावित कारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापा, टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र अम्बरबहादुर राउतले बहस गरेका थिए ।
