सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि असन्तुष्ट बनेका सचिवालयका पाँच जना सदस्यहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा छलफलमा जुटेका छन् । खुमलटार छलफलमा दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी छन् । बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई आग्रह गर्ने बुझिएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंसिर २८ र मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कार गरेर निर्णय हुन नसकेपछि सरकाले अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भए मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्थ्यो । तर सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै अध्यक्ष र तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिने बाटो खुलेको छ ।
नेकपाकै भातृसंगठन युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका साथै अन्य दलहरु र संबिधानविदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएको बताएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिदै मंगलबार साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
