वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै सोमबार वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आह्वानमा दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म भएको प्रदर्शनमा अग्रज व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा म्यानपावर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।
व्यवसायीहरू प्लेकार्डसहित विभाग परिसरमा भेला भएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, व्यवसायीमाथि भएका कारबाही पुनरावलोकन गर्न तथा नीतिगत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नाराबाजी नगरी आफ्ना माग र समस्या शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
“हाम्रो आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध होइन। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, व्यवसायीमाथि भएका अन्यायपूर्ण कारबाहीको पुनरावलोकन र नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका हौँ,” अध्यक्ष खत्रीले भने।
“व्यवसायीका माग सरकारसमक्ष पुर्याउन र ध्यानाकर्षण गराउन हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौँ। सरकारले हाम्रा मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाओस्। भोलिका दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” अध्यक्ष खत्रीले भने।
१५ बुँदे मागसहित आन्दोलन
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा ७ सय ६१ म्यानपावर कम्पनीमाथि विभागबाट गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने संघको प्रमुख माग छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पाउने सेवाशुल्क समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हवाई टिकटको भाडामा लाग्ने भ्याटमा छुट दिनुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ।
संघका अनुसार श्रमिकको अनिवार्य खर्चसमेत म्यानपावर कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार श्रमिकको वास्तविक लागत र व्यवसायीको सेवाशुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिनुपर्छ।
भदौ १ देखि श्रमिक नउडाउने निर्णय
यसअघि संघले आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक उडान रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ।
संघका अनुसार शुक्रबार मध्यरातदेखि ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन आवश्यक पर्ने श्रम स्वीकृति नलिने तथा श्रमिक नपठाउने प्रतिबद्धता व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।
संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी ‘हरि’का अनुसार हालसम्म करिब ८ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने तथा श्रम स्वीकृति नलिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
संघले यो निर्णय समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको दाबी गर्दै प्रतिबद्धता जनाएका व्यवसायीहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउने चेतावनी
आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन संघले प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ। विभिन्न घटक संस्था तथा व्यवसायीसँग छलफल गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपसमितिसमेत गठन गरिएको संघले जनाएको छ।
संघले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल १ हजार १ सय १७ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेको संघले जनाएको छ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलन व्यवसायीको मात्र हितका लागि नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तथा श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्।
