दक्षिण कोरियामा नेपाली सिपयुक्त (दक्ष) श्रमिक पठाउने ई–७ भिसा प्रक्रिया सञ्चालनमा आउने भएको छ। लामो समयदेखि कानुनी विवाद र प्रशासनिक रोकावटका कारण अवरुद्ध रहेको यो प्रक्रिया पुनः खुला भएसँगै अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (मेनपावर) कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउन पाउने भएका छन्।
नेपालबाट दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकहरू हालसम्म मुख्य रूपमा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सरकार–सरकार (जीटुजी) संयन्त्रमार्फत मात्रै पठाइँदै आएका थिए। तर ईपीएसले मुख्यतः अदक्ष श्रमिकलाई समेट्ने भएकाले वेल्डिङ, जहाज निर्माण, निर्माण, उत्पादन, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिलाई पठाउने छुट्टै व्यवस्था आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको माग थियो। ई–७ भिसा पुनः खुला भएसँगै यस्तो दक्ष जनशक्ति निजी क्षेत्रका मेनपावर कम्पनीमार्फत पठाउने बाटो खुलेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण तथा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको १५ असारको निर्णयअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरिएको हो।
महाशाखाका अनुसार नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट, उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्तरिम आदेश तथा मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको हो। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ। पत्रको बोधार्थ वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पनि पठाइएको छ।
दक्ष तथा सिपयुक्त विदेशी श्रमिकका लागि जारी गरिने ई–७ भिसामा नेपालबाट निजी क्षेत्रका मेनपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाउँदै स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०८२ भदौ २९ गते वैदेशिक रोजगार विभागलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ई–७ सम्बन्धी निर्देशिका तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको थियो। त्यसविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले कानुनी परामर्श, दक्षिण कोरियाली पक्षसँगको समन्वय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ई–७ भिसा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जीटुजी सम्भव नभएपछि बीटुबी मोडल
ई–७ भिसालाई पनि ईपीएससरह सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। अख्तियारले समेत सिपयुक्त श्रमिकलाई जीटुजी मोडलबाट पठाउने सम्भावना खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया सरकारसँग औपचारिक पहल गरेको थियो। तर कोरियाली पक्षले सिपयुक्त श्रमिकहरू व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) मोडलमार्फत मात्रै भित्र्याउने नीति रहेको र सरकारी तहबाट यस्तो श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेपछि जीटुजी मोडल कार्यान्वयन हुन सकेन।
यसपछि अदालतको आदेश र कानुनी प्रक्रियाअनुसार निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत ई–७ भिसामा नेपाली दक्ष जनशक्ति पठाउने निर्णयलाई मन्त्रालयले अघि बढाएको हो।
दक्ष नेपाली जनशक्तिका लागि अवसर
मेनपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ई–७ भिसा खुलाउन माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार दक्षिण कोरियामा उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली जनशक्तिको उच्च माग रहेको छ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका मेनपावर कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउन सक्ने भएका छन्। यसले ईपीएसबाहेक दक्ष नेपाली कामदारका लागि दक्षिण कोरियामा रोजगारीको अर्को महत्वपूर्ण कानुनी मार्ग खुलेको सरोकारवालाहरूको अपेक्षा छ।
