काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले आफु नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले एक वर्षको अवधिमा व्यावसायिक हित, श्रमिक संरक्षण तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएका छन ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी गुरुङले २०८१ साल चैत २९ गते आफु नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएयता विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू सम्पन्न भएको जनाएका हुन ।
उनले लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्थालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गरिएको र नवीकरणका क्रममा लागेको ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरूले आपसी आर्थिक सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरेको बताए ।
यस्तै श्रमिक तथा व्यवसायको हितविपरीत रहेको श्रम कार्यालयअन्तर्गत सन् २०११ मा स्थापना गरिएको ‘जिट्को संयन्त्र’ पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सफल भएको र जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको ‘जापान कार्यविधि २०८०’ तथा त्यससँग सम्बन्धित सिन्डिकेट प्रणाली पनि अन्त्य गरिएको दाबी गरे ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको उनले बताए । मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ई–मोडेल’ प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयासलाई समेत संस्थाको पहलमा रोकिएको उनले उल्लेख गरे ।
लामो समयदेखि लागू रहेको वार्षिक १०० जना कामदार अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको र यस व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको प्राकृतिक व्यावसायिक अधिकारमा अंकुश लगाएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ अन्तर्गत कामदार पीडित भएको पुष्टि नहुँदै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि पहल गरिएको गुरुङले बताए । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वास्तविक पीडित पुष्टि भएमा मात्र अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
संस्थाको सक्रिय पहलपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर पुनः ६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको र यसबाट श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुगेको गुरुङको दाबी छ ।
जापानमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न ‘जापान एजेन्सी एसोसिएसन’सँग नेपालमै ‘तेस्रो जापान जब फेयर’ आयोजना गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, वैज्ञानिक आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र संस्थाको साख तथा गरिमा अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक संगठन तथा कार्यशैलीको पुनःसंरचना गरिएको उनले बताए । संस्थाले यी उपलब्धिहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाई छ ।
संघका बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले राजीनामा दिएपछि संघको सल्लाहकार समितिले विधानबमोजिम गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष साधारणसभा र निर्वाचनको लागि प्रवन्ध समिति गठन गरी जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराएको थियो । प्रशासनले प्रवन्ध समितिमार्फत साभारणसभा र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले जेठ २४ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।
संघको आसन्न निर्वाचन रोक्न माग गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि आज गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा राखेका हुन ।
