नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा नेतृत्व विवाद पुनः चर्किएको छ। अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङलाई पदबाट हटाएर नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गराउने तयारी अघि बढेपछि संघभित्रको आन्तरिक विवाद झन सतहमा आएको हो।
संघका बहुमत पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजिनामा दिएको दाबी गर्दै पूर्वअध्यक्षहरूको समूहले विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि वर्तमान नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीच टकराव बढेको छ। यसअघि पनि विवाद समाधानका लागि पहल भएपनि सहमति लामो समय टिक्न सकेन।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार संघको विधानले स्पष्ट रूपमा दुई तिहाइ पदाधिकारीले राजिनामा दिएमा कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने र २१ दिनभित्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। “विधानको व्यवस्था अनुसार अब निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प छैन,” उनले बताए।
उक्त प्रावधानलाई टेकेर पूर्वअध्यक्षहरूको पहलमा सात सदस्यीय प्रबन्ध समिति गठन गरिएको छ। भण्डारीकै संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल र राजनैतिक घटक संस्थाका अध्यक्षहरु जनक रावल, धनलाल जैसी, मधुकर रिजाल, विनोदजंग केसी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु निरौला सदस्य रहेका छन्। समितिले २१ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी थालेको जनाइएको छ।
राजिनामा दिने पदाधिकारीहरूमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठप्रसाद पौडेल, महासचिव महेशकुमार बस्नेत, सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ र कोषाध्यक्ष धनमाया सिंजाली रहेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको दाबी गरिएको छ।
तर, अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ ले भने आफ्नो पद सुरक्षित रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले आफू वैधानिक रूपमा निर्वाचित अध्यक्ष भएको र कुनै पनि निकायबाट राजिनामा सम्बन्धी औपचारिक जानकारी नआएको रोजगार मञ्चलाई बताएका छन्। “यो अनावश्यक हल्ला मात्र हो, म आफ्नो कार्यकालभर व्यवसायीको हितमा काम गरिरहन्छु,” गुरुङले प्रतिक्रिया दिए।
उनले केही पदाधिकारीहरू बैठकमा उपस्थित नहुने तर बाहिर गएर असन्तुष्टि पोख्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाए। “कति बैठकमा को-को सहभागी भए र के जिम्मेवारी पाएनन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,” उनले भने।
गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै आधिकारिक पत्र नआएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई संयमित भएर सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। “निर्वाचित नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउने प्रयास उपयुक्त होइन,” उनको भनाइ छ।
यता, असन्तुष्ट पक्ष भने विधानअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार कार्यसमितिका दुई तिहाइ सदस्यले राजिनामा दिएपछि समिति स्वतः विघटन भइसकेको छ र अब नयाँ नेतृत्व चयन अनिवार्य छ।
संघको विधानको दफा २६ (४) अनुसार यस्तो अवस्थामा सल्लाहकारहरूको रोहवरमा प्रबन्ध समिति गठन गरी २१ दिनभित्र विशेष साधारणसभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पूर्वअध्यक्षहरूको दाबी छ।
यस विवादले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूमा अन्योल बढाएको छ। संघ लामो समयदेखि श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय, व्यवसायीका समस्या समाधान तथा सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा सक्रिय रहँदै आएको छ। तर, यस्तो विवादमा आफै फस्दा व्यवसायीका पक्षका कुनै काम गर्न सक्दैन ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेतृत्व विवाद लामो समयसम्म जारी रहे यसले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ। साथै, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत समन्वय र व्यवसायीको हितमा असर पर्ने जोखिम पनि देखिएको छ।
अब यो विवादको टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकासँग पनि जोडिएको छ। प्रशासनले कुन पक्षलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ भन्ने कुराले आगामी नेतृत्वको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
यसैबीच, दुवै पक्षले आ-आफ्नो दाबी बलियो बनाइरहेका बेला संघभित्र सहमतिको सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ। परिणामस्वरूप, निकट भविष्यमा संघले नयाँ नेतृत्व पाउने वा वर्तमान नेतृत्वकै निरन्तरता रहने भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।
