नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी यतिबेला तनावमा छन् । संघको कार्यभार संहालेको दुई महिना पनि नपुग्दै उनी बारेको भ्रमपूर्ण समाचारहरु मिडियामा आएपछि उनमा तनाव बढेको हो ।
गत माघ ६ गते भएको निर्वाचनमा अन्य ३ प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै व्यवसायी संघको नेतृत्व सम्हालेका भण्डारीमाथि वैदेशिक रोजगार कसुरमा लागेको मुद्धा बिचाराधिन अवस्थामा रहिरहदा केही मिडियाले भने निर्णय नै भइसकेको भन्दै भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमाझ तरंग फैलिएको छ ।
संघका अध्यक्ष भण्डारीसहितलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले झण्डै एक बर्ष अगाडि गरेको पुरानो फैसलालाई नै नियोजितरुपमा भर्खरै गरेको फैसला भन्दै समाचार प्रकाशित हुँदा धेरैमा भ्रम सृजना हुँनुका साथै चरित्र हत्या भएको संघले जनाएको छ ।
न्यायाधिकरणको फैसलाका विषयमा भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने र अनुचित सन्देश प्रवाह हुने गरी प्रचारप्रसार गरिनु दुःखद विषय भएको संघले जनाएको छ ।
‘एकाएक मेराबिरुद्ध समाचार आएको रहेछ, केही हाम्रै साथीहरुको बद्नाम गराउने खेल भन्ने बुझेको छु’ अध्यक्ष भण्डारीले भने–‘सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेर मुद्दा विचाराधीन रहेको थाहा हुँदाहुँदै म विरुद्ध चरित्रहत्या गर्न खोजियो ।’
न्यायलयमा विचाराधिन प्रक्रियामा रहेको विषयलाई भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रचार गरिएको भन्दै संघ तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्रगतिशिल मञ्च, नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर संघका अध्यक्ष भण्डारीमाथि लिखित आक्रमण गरिनु सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथिको प्रहारको संज्ञा दिएका छन् ।
करिब एक वर्ष अगाडि न्यायाधिकरणले फैसला गरेको भएपनि फैसलाअनुसार नै सर्वोच्च अदालतमा संघका अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्तिगतरूपमा अपिल गरेको विषयमा यथार्थ जानकारी नलिई समाचार सम्प्रेषण गर्नु अनुचित रहेको अध्यक्ष रावलको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गत फागुनमा एकैपटक भण्डारीसहित ५३ वटा मेनपावर कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवाना फैसला गरेको थियो । न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रमेश खत्री, सदस्य गोपीचन्द्र भट्टराई तथा निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले ठगीमा संलग्न मेनपावर कम्पनीलाई सजाय दिने फैसला गरेको थियो । एक वर्ष अघिनै ६ महिना कैद र १ लाख जरिवानाको निर्णय गरेपछि भण्डारी सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।
अहिलेसम्म सर्वोच्चले यस मुद्धामा कुनै फैसला नगरेको हुँदा भण्डारीले न्यायलयलाई प्रभाव पार्ने कुनै कार्य नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।
