सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निषेधाज्ञाका अवधिमा पनि कर उठाउन बाटो खुला गरेको छ ।
यस अघि सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इलासबाट अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी सो अवधिमा करको विवरण र कर नबुझाएमा जरिबान लाग्ने आदेश भएको छ ।
