गभर्नर डा।चिरञ्जिबी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरका लागि सुविधा दिएका छन्।
आफ्नो कार्यकालमा पूँजी वृद्धि कार्यान्वयन गरिसकेका गभर्नर नेपालले बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिएका हुन्। मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, उर्जा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि ०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ। कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।
मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा छुट दिइएको छ।अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तिय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा संलग्न भएर ०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा पाउने सुविधा धेरै छन् ।
